सोनम वांगचुक की रिहाई :
लोकतंत्र, आंदोलन और सत्ता
*समाधान बातचीत से ही *
हाल ही में लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की रिहाई ने देश में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और रिहाई का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह घटना लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों, राज्य की शक्ति, जनआंदोलनों की वैधता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक प्रश्नों को एक साथ सामने ले आती है।
लद्दाख जैसे संवेदनशील और सामरिक क्षेत्र में यदि कोई आंदोलन खड़ा होता है, तो स्वाभाविक है कि सरकार उसे केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में भी देखती है। दूसरी ओर लोकतंत्र का मूल तत्व यह भी है कि नागरिकों को अपनी मांगें शांतिपूर्ण ढंग से उठाने का अधिकार हो।
ऐसे में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और बाद में हुई रिहाई दोनों को समझना आवश्यक है—कि इसमें क्या उचित था और क्या अनुचित।
लद्दाख का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक विमर्श का विषय बना हुआ है। वर्ष 2019 में Article 370 के बाद जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो प्रारंभ में वहाँ के लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा।
किन्तु समय के साथ यह प्रश्न उठने लगा कि बिना विधानसभा वाले इस ढाँचे में स्थानीय जनता की भागीदारी कितनी प्रभावी है। इसी संदर्भ में लद्दाख के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने दो प्रमुख मांगें उठाईं—पहली, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण; और दूसरी, राज्य का दर्जा।
सोनम वांगचुक इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके लंबे कार्य ने उन्हें युवाओं और नागरिक समाज के बीच विश्वसनीयता प्रदान की ।
किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का पहला दायित्व कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना होता है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति इसे और भी संवेदनशील बना देती है। इसकी सीमाएँ सीधे चीनऔर पाकिस्तान जैसे देशों से मिलती हैं।
सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि बड़े स्तर पर आंदोलन या असंतोष उभरता है तो सरकार के लिए यह केवल सामाजिक प्रश्न नहीं रहता, बल्कि वह सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः इसी कारण प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए उन्हें हिरासत में लिया।ऐसा प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है ।
सरकार के दृष्टिकोण से यह निर्णय एहतियाती माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी संभावित अस्थिरता को रोकना उसकी प्राथमिकता होती है।
हालाँकि इस निर्णय ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए। सोनम वांगचुक की पहचान एक शांतिपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। वे लंबे समय से शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधानों का प्रयोग कई लोगों को असंगत लगा। लोकतंत्र में असहमति और विरोध को अपराध के रूप में देखने की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। यदि कोई आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में हो, तो उसके साथ संवाद और परामर्श की प्रक्रिया अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी को कई नागरिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में विरोध और आक्रोश ने जन्म लिया । जो लाजिमी भी है । क्योंकि यदि हम सामाजिक कार्य करने वाले ,मीडिया में प्रश्न पूछने वालो पर गम्भीर आरोप लगा कर दण्डित करेंगे तो लोकतंत्र की रीढ़ ही नहीं बचेगी । लोकतंत्र में सवाल पूछने और अपना मत रखने पर सजा दिया जाना लोकतंत्र की हत्या है । इस लिए कोई भी गिरफ़्तारी राजनीतिक
दबाव में नहीं होनी चाहिए ।
सोनम वांगचुक की रिहाई को कई लोग एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। यह निर्णय यह दर्शाता है कि अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संवाद का मार्ग ही सबसे प्रभावी होता है।
रिहाई से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार और आंदोलनकारी पक्ष दोनों के लिए टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर बातचीत का रास्ता तलाशना आवश्यक है।
लद्दाख का प्रश्न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नहीं है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यहाँ तेजी से दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय समुदाय अपनी संस्कृति, भूमि और जीवन शैली को सुरक्षित रखने के प्रति स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं।
इस पूरे प्रसंग को यदि संतुलित दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं।
उचित यह है कि राज्य अपने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहे। किसी भी संभावित संकट को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।
किन्तु अनुचित यह प्रतीत होता है कि यदि कोई आंदोलन शांतिपूर्ण हो और उसकी मांगें संवैधानिक ढाँचे के भीतर हों, तो उसके प्रति कठोर दंडात्मक कदम उठाने से लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर हो सकता है।
लोकतंत्र की शक्ति केवल राज्य की क्षमता में नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। यह विश्वास तभी मजबूत रहता है जब असहमति को सम्मानजनक स्थान दिया जाता है।
सोनम वांगचुक की रिहाई केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह घटना हमें यह सोचने पर विवश करती है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में संवाद और सहमति की संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए।
जनआंदोलनों को भी यह समझना होगा कि उनकी शक्ति संयम और रचनात्मकता में निहित है। वहीं सरकारों को यह स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र में विरोध को स्थान देना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है।
लद्दाख का प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। संवैधानिक सुरक्षा, स्थानीय अधिकार और विकास की दिशा जैसे मुद्दे अभी भी चर्चा के विषय बने रहेंगे।
किन्तु यदि सोनम वांगचुक की रिहाई इस दिशा में संवाद और विश्वास का नया अध्याय खोलती है, तो इसे लोकतंत्र की एक सकारात्मक उपलब्धि माना जा सकता है।
भारत का लोकतंत्र तभी सशक्त रहेगा जब राज्य और समाज दोनों यह स्वीकार करें कि विचारों का मतभेद संघर्ष का कारण नहीं बल्कि समाधान की शुरुआत हो सकता है, और होना चाहिए । मुश्किलों के समाधान सदा
बातचीत से सम्भव है दमन से नहीं ।मुद्दों और आवाजों का दमन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक देशों नहीं होना चाहिए
©️रेणु जुनेजा ✍️
